Daily Current Affairs 19-10-2026 (Hindi)

1. लद्दाख में हाईकोर्ट की नई बेंच

चर्चा में क्यों?

लद्दाख में जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की नई बेंच के उद्घाटन की खबर सामने आई है। इसका उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को न्यायिक सेवाओं तक अधिक सुलभ पहुँच उपलब्ध कराना है।

प्रमुख बिंदु

• न्याय तक पहुँच: दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को न्यायिक कार्यवाही के लिये लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है।
• न्यायिक विकेंद्रीकरण: क्षेत्रीय स्तर पर न्यायिक सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाना।
• संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिये उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है; जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के लिये साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था है।

महत्त्व

1. न्याय प्राप्त करने में लगने वाले समय और खर्च में कमी।
2. दुर्गम क्षेत्रों में न्यायिक सेवाओं की उपलब्धता में सुधार।
3. न्यायपालिका के प्रति नागरिकों का विश्वास मजबूत करना।

चुनौतियाँ

• न्यायाधीशों एवं न्यायिक कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता।
• कठोर जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियाँ।
• डिजिटल न्यायिक सेवाओं के लिये बेहतर इंटरनेट एवं आधारभूत संरचना।

UPSC/UPPCS अभ्यास प्रश्न: दुर्गम क्षेत्रों में न्यायिक संस्थानों का विस्तार न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित करने में किस प्रकार सहायक हो सकता है? चर्चा कीजिये।

2. भारतीय रुपये की विनिमय दर और RBI की भूमिका

चर्चा में क्यों?

भारतीय रुपये की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, विदेशी पूँजी के प्रवाह और कच्चे तेल की कीमतों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव चर्चा में हैं।

रुपये की विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारक

• डॉलर की माँग: अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान के लिये डॉलर की माँग बढ़ने से रुपये पर दबाव पड़ सकता है।
• कच्चे तेल का आयात: तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत का आयात बिल बढ़ सकता है।
• विदेशी निवेश: विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से पूँजी निकालने पर रुपये की माँग प्रभावित हो सकती है।
• वैश्विक ब्याज दरें: अमेरिका की मौद्रिक नीति सहित वैश्विक वित्तीय परिस्थितियाँ पूँजी प्रवाह को प्रभावित करती हैं।

RBI की भूमिका

• विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करके अत्यधिक अस्थिरता को कम करना।
• विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन।
• मौद्रिक नीति के माध्यम से महँगाई को नियंत्रित करने का प्रयास।
• वित्तीय एवं मुद्रा बाजार की स्थिरता बनाए रखना।

रुपये के कमजोर होने के प्रभाव

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि रुपये का कमजोर होना अपने आप निर्यात बढ़ने की गारंटी नहीं देता; इसका प्रभाव वैश्विक माँग और उत्पादन लागत पर भी निर्भर करता है।

UPSC/UPPCS अभ्यास प्रश्न: रुपये की विनिमय दर में गिरावट का भारत के व्यापार संतुलन एवं महँगाई पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिये।

3. IMF द्वारा भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान

चर्चा में क्यों?

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमानों में बदलाव के संदर्भ में घरेलू माँग, निवेश और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।

नोट: किसी विशिष्ट अनुमान को अंतिम तथ्य मानने से पहले IMF की अक्टूबर 2026 की मूल WEO रिपोर्ट में संबंधित आँकड़े की पुष्टि करें।

IMF के बारे में

• पूरा नाम: International Monetary Fund।
• स्थापना: 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में।
• मुख्यालय: वॉशिंगटन डी.सी., अमेरिका।
• प्रमुख उद्देश्य: अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, वित्तीय स्थिरता और सदस्य देशों को भुगतान संतुलन संबंधी सहायता प्रदान करना।
• प्रमुख रिपोर्ट: World Economic Outlook (WEO)।

भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख कारक

1. घरेलू उपभोग में वृद्धि।
2. सार्वजनिक एवं निजी निवेश।
3. सेवा क्षेत्र का विस्तार।
4. बुनियादी ढाँचे और डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास।
5. उत्पादकता एवं रोजगार के अवसरों में सुधार।

प्रमुख चुनौतियाँ

• पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन।
• आय और क्षेत्रीय असमानताएँ।
• वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता।
• खाद्य एवं ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव।

आगे की राह

भारत को उच्च आर्थिक वृद्धि के साथ विनिर्माण क्षेत्र, कौशल विकास, महिला श्रमबल भागीदारी और रोजगारपरक निवेश पर ध्यान देना होगा।

UPSC/UPPCS अभ्यास प्रश्न: उच्च GDP वृद्धि दर के बावजूद भारत में रोजगार सृजन और समावेशी विकास की चुनौतियों की विवेचना कीजिये।

4. COP17 और वैश्विक जैव विविधता संरक्षण

चर्चा में क्यों?

जैव विविधता पर अभिसमय (Convention on Biological Diversity—CBD) के 17वें सम्मेलन यानी COP17 का आयोजन 2026 में आर्मेनिया में निर्धारित है। यह वैश्विक जैव विविधता संरक्षण लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है।

जैव विविधता अभिसमय (CBD)

CBD एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता है, जिसे 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिये प्रस्तुत किया गया था। यह 1993 में लागू हुआ।

इसके तीन प्रमुख उद्देश्य हैं:

1. जैव विविधता का संरक्षण।
2. जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग।
3. आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त लाभों का उचित एवं न्यायसंगत बँटवारा।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा

इसे 2022 में CBD के COP15 में अपनाया गया था।

इसके प्रमुख लक्ष्यों में शामिल हैं:

• 2030 तक कम-से-कम 30% स्थलीय एवं अंतर्देशीय जल क्षेत्रों तथा 30% समुद्री एवं तटीय क्षेत्रों का प्रभावी संरक्षण।
• क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्स्थापन।
• प्रदूषण और जैव विविधता को नुकसान पहुँचाने वाले कारकों में कमी।
• जैव विविधता संरक्षण के लिये वित्तीय संसाधनों में वृद्धि।

भारत के लिये महत्त्व

• हिमालय, पश्चिमी घाट और सुंदरबन जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण।
• वन्यजीव गलियारों एवं प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा।
• जल सुरक्षा, कृषि और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन को बढ़ावा।
• स्थानीय समुदायों एवं आदिवासी ज्ञान प्रणालियों की भूमिका को मान्यता।

प्रमुख चुनौतियाँ

• विकास परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन।
• संरक्षण के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता।
• मानव-वन्यजीव संघर्ष।
• जैव विविधता लक्ष्यों के क्रियान्वयन एवं निगरानी में कमियाँ।

UPSC/UPPCS अभ्यास प्रश्न: कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा के प्रमुख लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए भारत के समक्ष उपस्थित क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों की चर्चा कीजिये।

5. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक

चर्चा में क्यों?

अक्टूबर 2026 में ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में SCO की शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक निर्धारित है। इसमें सदस्य देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक एवं क्षेत्रीय सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा महत्त्वपूर्ण है।

बैठक की तिथि, भारत के प्रतिनिधि और एजेंडे से जुड़े नवीनतम विवरणों को आधिकारिक विज्ञप्ति से सत्यापित किया जाना चाहिये।

SCO के बारे में

• स्थापना: 2001 में शंघाई में।
• मुख्यालय: बीजिंग, चीन।
• प्रकृति: एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन।
• प्रमुख उद्देश्य: क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सदस्य देशों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना।
• भारत एवं पाकिस्तान: 2017 में पूर्ण सदस्य बने।

SCO की प्रमुख संस्थाएँ

• राज्याध्यक्ष परिषद: संगठन का सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय।
• शासनाध्यक्ष परिषद: मुख्यतः आर्थिक सहयोग, बजट एवं संगठन के वित्तीय मामलों से संबंधित।
• क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS): आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से संबंधित सहयोग का प्रमुख तंत्र।

भारत के लिये SCO का महत्त्व

1. मध्य एशिया के साथ आर्थिक एवं ऊर्जा सहयोग।
2. आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा पर संवाद।
3. यूरेशिया में संपर्क व्यवस्था और व्यापारिक अवसर।
4. बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत की कूटनीतिक भूमिका।

भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ

• चीन के साथ सीमा एवं रणनीतिक प्रतिस्पर्धा।
• पाकिस्तान के साथ सुरक्षा संबंधी तनाव।
• मध्य एशिया तक प्रत्यक्ष स्थल संपर्क की सीमाएँ।
• सदस्य देशों के बीच अलग-अलग भू-राजनीतिक हित।

आगे की राह

भारत को SCO के मंच का उपयोग क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद-रोधी सहयोग, आर्थिक संपर्क और मध्य एशिया के साथ संबंध मजबूत करने के लिये करना चाहिये। साथ ही, अपने राष्ट्रीय हितों एवं रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देनी होगी।

UPSC/UPPCS अभ्यास प्रश्न: मध्य एशिया में भारत के रणनीतिक हितों की पूर्ति में SCO की भूमिका एवं इसकी सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।