Daily Current Affairs 04-11-2026 (Hindi)

Daily Current Affairs for UPSC & UPPCS

4 November 2026 | RACE IAS | Prelims + Mains

1. भारत-चीन सीमा विवाद: अरुणाचल प्रदेश में फिर आमने-सामने सैनिक

GS Paper 2 – International Relations | GS Paper 3 – Internal Security

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन की सेनाओं के बीच कई स्थानों पर आमना-सामना (Face-off) होने की खबर सामने आई है।

22 अक्टूबर 2026 को ITBP के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर चीनी PLA के साथ हुए Face-off का उल्लेख किया था। इसके बाद 30 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि सीमा पर चीनी सैनिकों की ओर से अतिक्रमण की घटनाएं होती रहती हैं।

हालांकि, उन्होंने वर्तमान स्थिति को सामान्य बताया। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, LAC पर स्थिति तब प्रभावित होती है जब चीनी सैनिक निर्धारित पेट्रोलिंग पैटर्न से अलग गतिविधियां करते हैं।

1. विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत और चीन के बीच लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा को लेकर विवाद है। इसे मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में बांटा जाता है:

मैकमोहन रेखा (McMahon Line)

• 1914 में शिमला सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच सीमा निर्धारण से संबंधित समझौता हुआ।
• इस रेखा को भारत अरुणाचल प्रदेश में अपनी सीमा का आधार मानता है।
• चीन इस रेखा को स्वीकार नहीं करता और अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर दावा करता है।
• चीन अरुणाचल प्रदेश को तथाकथित दक्षिण तिब्बत (Zangnan) कहता है।

2. LAC क्या है?

LAC यानी Line of Actual Control भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा है।

यह दोनों देशों के सैन्य नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अलग करती है, लेकिन दोनों देशों के बीच इसकी पूरी तरह से साझा और स्पष्ट धारणा नहीं है।

इसी कारण कई क्षेत्रों में दोनों देशों की पेट्रोलिंग गतिविधियों को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहता है।

3. भारत-चीन सीमा पर प्रमुख समझौते

• 1993: LAC पर शांति और स्थिरता बनाए रखने से संबंधित समझौता।
• 1996: सैन्य क्षेत्र में विश्वास बहाली के उपायों से संबंधित समझौता।
• 2005: राजनीतिक मानदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर समझौता।
• 2013: सीमा रक्षा सहयोग समझौता (Border Defence Cooperation Agreement)।

अगस्त 2026 में दोनों देशों ने सीमा विवाद के समाधान की दिशा में बातचीत आगे बढ़ाने, दो नए सैन्य हॉटलाइन और दो नए बॉर्डर मीटिंग पॉइंट स्थापित करने पर सहमति जताई थी।

4. भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश का रणनीतिक महत्व

1. यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य है।
2. इसकी सीमा चीन, भूटान और म्यांमार से लगती है।
3. यह भारत की Act East Policy के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
4. यहां से संबंधित सीमा विवाद का प्रभाव भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर पड़ता है।

5. प्रमुख चुनौतियां

• सीमा का स्पष्ट सीमांकन नहीं होना।
• चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश पर क्षेत्रीय दावे।
• सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की प्रतिस्पर्धा।
• सैन्य गतिविधियों के कारण तनाव बढ़ने की आशंका।
• विश्वास की कमी और सीमा समझौतों के पालन को लेकर विवाद।

6. आगे की राह

• सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी रखना।
• LAC पर प्रभावी संचार व्यवस्था विकसित करना।
• सीमावर्ती गांवों में सड़क, संचार और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास।
• स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाना।
• सीमा विवाद के समाधान के साथ-साथ शांति और स्थिरता बनाए रखना।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

• मैकमोहन रेखा – 1914 का शिमला सम्मेलन।
• LAC – वास्तविक नियंत्रण रेखा।
• भारत-चीन सीमा विवाद के तीन प्रमुख क्षेत्र।
• भारत-चीन सीमा समझौते – 1993, 1996, 2005 और 2013।

निष्कर्ष: भारत-चीन संबंधों में स्थिरता के लिए सीमा पर शांति आवश्यक है। दोनों देशों को रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद संवाद और कूटनीति के माध्यम से विवादों का समाधान तलाशना चाहिए।

2. Critical Minerals Processing के लिए ₹2,800 करोड़ की प्रस्तावित योजना

GS Paper 3 – Indian Economy | Science & Technology

चर्चा में क्यों?

4 नवंबर 2026 को सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार लगभग ₹2,800 करोड़ की एक नई योजना पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य भारत में Lithium और Nickel जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण (Processing) की घरेलू क्षमता विकसित करना है।

प्रस्तावित योजना में चार Processing Plants स्थापित करने और पात्र निवेश पर 30% तक पूंजीगत सब्सिडी देने का प्रावधान बताया गया है।

महत्वपूर्ण: 4 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार यह योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तावित थी। इसे स्वीकृत सरकारी योजना के रूप में नहीं समझना चाहिए।

1. Critical Minerals क्या होते हैं?

Critical Minerals ऐसे खनिज होते हैं जो किसी देश की अर्थव्यवस्था, तकनीकी विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं।

इनकी आपूर्ति में बाधा आने पर उद्योग, ऊर्जा उत्पादन और रक्षा क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं।

कुछ प्रमुख Critical Minerals:

2. प्रस्तावित ₹2,800 करोड़ योजना की प्रमुख विशेषताएं

रिपोर्टों के अनुसार:

• कुल प्रस्तावित परिव्यय: ₹2,800 करोड़।
• पात्र निवेश पर संभावित पूंजीगत सब्सिडी: 30%।
• दो Lithium Processing Plants स्थापित करने का प्रस्ताव।
• प्रत्येक Lithium Plant की न्यूनतम क्षमता: 30 किलो टन।
• दो Nickel Processing Plants स्थापित करने का प्रस्ताव।
• प्रत्येक Nickel Plant की न्यूनतम क्षमता: 50 किलो टन।
• Lithium Plant के लिए अधिकतम सहायता: ₹500 करोड़ प्रति लाभार्थी।
• Nickel Plant के लिए अधिकतम सहायता: ₹900 करोड़ प्रति लाभार्थी।

प्रस्तावित Processing Parks के लिए आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र की पहचान की गई है।

3. भारत के लिए Critical Minerals क्यों महत्वपूर्ण हैं?

(A) इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र

Lithium और Nickel इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली Lithium-ion Batteries के महत्वपूर्ण घटक हैं।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ने के साथ इन खनिजों की आवश्यकता भी बढ़ेगी।

(B) Renewable Energy

Solar और Wind Energy से प्राप्त बिजली को संग्रहित करने के लिए Battery Energy Storage Systems की आवश्यकता होती है।

इसके लिए Critical Minerals महत्वपूर्ण हैं।

(C) Semiconductor और Electronics

आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और सेमीकंडक्टर उद्योग में कई महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता होती है।

(D) रक्षा क्षेत्र

Missiles, Radar Systems, Fighter Aircraft, Communication Equipment और अन्य आधुनिक रक्षा तकनीकों में Critical Minerals का उपयोग होता है।

4. भारत की प्रमुख चुनौतियां

1. Lithium, Cobalt और Nickel जैसे खनिजों की घरेलू उपलब्धता और उत्पादन सीमित है।
2. भारत कई महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात पर निर्भर है।
3. खनिजों की Processing और Refining के लिए आधुनिक तकनीक की आवश्यकता है।
4. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन का मजबूत प्रभाव है।
5. खनन और प्रसंस्करण से पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

5. National Critical Minerals Mission (NCMM)

भारत सरकार ने 2025 में National Critical Minerals Mission को मंजूरी दी थी।

इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:

• घरेलू Critical Minerals की खोज और खनन को बढ़ावा देना।
• विदेशी खनिज संसाधनों तक भारत की पहुंच बढ़ाना।
• Processing और Recycling की क्षमता विकसित करना।
• खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाना।
• महत्वपूर्ण खनिजों के Strategic Stockpile के विकास को प्रोत्साहित करना।

6. आगे की राह

• घरेलू खनिज खोज और खनन को बढ़ावा देना।
• सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग।
• Battery Recycling को प्रोत्साहित करना।
• विदेशी देशों के साथ खनिज साझेदारी बढ़ाना।
• पर्यावरण अनुकूल Processing Technology विकसित करना।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

• Lithium – बैटरी निर्माण।
• Nickel – बैटरी और स्टेनलेस स्टील।
• Cobalt – बैटरी निर्माण।
• NCMM – National Critical Minerals Mission।
• Critical Minerals का संबंध ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से है।

निष्कर्ष: भारत की Green Energy Transition और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए Critical Minerals की घरेलू Processing क्षमता विकसित करना आवश्यक है। इससे आयात निर्भरता कम करने और भारत को वैश्विक Manufacturing Hub बनाने में मदद मिल सकती है।

3. COP31: जलवायु वित्त को लेकर भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं

GS Paper 2 – International Relations | GS Paper 3 – Environment

चर्चा में क्यों?

भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 3 नवंबर 2026 को आगामी UN Climate Conference यानी COP31 के लिए भारत की प्राथमिकताओं को सामने रखा।

COP31 का आयोजन 9 से 20 नवंबर 2026 तक अंताल्या (Antalya), तुर्किये में होना है।

भारत ने इस सम्मेलन में Climate Finance, Technology Transfer, Climate Justice और Just Transition जैसे मुद्दों को प्रमुखता देने की बात कही है।

1. COP क्या है?

COP का पूरा नाम Conference of the Parties है।

यह United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) के सदस्य देशों का वार्षिक सम्मेलन है।

इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग और नीतियां विकसित करना है।

कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन:

2. भारत की COP31 में प्रमुख प्राथमिकताएं

(A) Climate Finance

भारत का मानना है कि विकसित देशों को विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।

भारत की प्रमुख मांगें:

• Climate Finance का प्रवाह अनुमानित और स्थिर होना चाहिए।
• वित्तीय सहायता मुख्यतः Public Finance और Concessional Finance के रूप में होनी चाहिए।
• विकासशील देशों पर अतिरिक्त कर्ज का बोझ नहीं पड़ना चाहिए।
• विकसित देशों को अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए।

(B) Climate Justice

Climate Justice का अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करते समय सभी देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी, आर्थिक क्षमता और विकास संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए।

उदाहरण के लिए, विकसित देशों ने औद्योगिक विकास के दौरान ऐतिहासिक रूप से अधिक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन किया है।

वहीं, विकासशील देशों को अभी भी गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

इसलिए भारत का तर्क है कि जलवायु कार्रवाई विकासशील देशों के विकास के अधिकार को प्रभावित नहीं करनी चाहिए।

(C) Technology Transfer

भारत चाहता है कि विकसित देश विकासशील देशों को निम्नलिखित क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग दें:

• Renewable Energy
• Green Hydrogen
• Battery Storage
• Carbon Capture Technology
• Climate-resilient Agriculture

भारत ने तकनीक की लागत, Intellectual Property Rights (IPR) और व्यापार संबंधी बाधाओं को कम करने पर जोर दिया है।

(D) Adaptation Finance

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए Adaptation बेहद महत्वपूर्ण है।

उदाहरण:

• बाढ़ से बचाव के लिए बेहतर Infrastructure।
• सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संरक्षण।
• Climate-resilient Agriculture।
• तटीय क्षेत्रों को समुद्र के बढ़ते जलस्तर से बचाना।

भारत चाहता है कि Adaptation के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाई जाए और Global Goal on Adaptation के संकेतक स्वैच्छिक हों।

(E) Just Transition

Just Transition का अर्थ है जीवाश्म ईंधन आधारित अर्थव्यवस्था से स्वच्छ ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ऐसा परिवर्तन करना जिसमें श्रमिकों, गरीबों और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा हो।

उदाहरण के लिए, कोयला आधारित बिजली संयंत्र बंद होने पर वहां काम करने वाले श्रमिकों के रोजगार और आजीविका के वैकल्पिक अवसर सुनिश्चित करना।

3. Paris Agreement का Article 9.1

यह COP31 के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रावधान है।

इसके अनुसार विकसित देशों को विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने होंगे।

भारत इसी प्रावधान के आधार पर विकसित देशों की वित्तीय जिम्मेदारी पर जोर दे रहा है।

4. COP29 का नया Climate Finance लक्ष्य

COP29 में विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम 300 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य स्वीकार किया था।

इसके अतिरिक्त सभी स्रोतों से विकासशील देशों के लिए 2035 तक प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक वित्त बढ़ाने के प्रयास का आह्वान किया गया था।

यह समझना जरूरी है कि 300 अरब डॉलर और 1.3 ट्रिलियन डॉलर दो अलग-अलग लक्ष्य हैं।

5. भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां

• विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन।
• ऊर्जा की बढ़ती मांग।
• कोयले पर निर्भरता।
• जलवायु वित्त की उपलब्धता।
• Green Technology की ऊंची लागत।
• विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद।

6. आगे की राह

भारत को Renewable Energy, Green Hydrogen और Energy Storage में निवेश बढ़ाना चाहिए। साथ ही जलवायु वित्त के लिए वैश्विक सहयोग, तकनीकी हस्तांतरण और विकासशील देशों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

• UNFCCC – 1992।
• Kyoto Protocol – 1997।
• Paris Agreement – 2015।
• Article 9.1 – Climate Finance।
• COP31 – Antalya, Türkiye।
• Climate Justice और Common But Differentiated Responsibilities (CBDR-RC)।

निष्कर्ष: जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी पूरी दुनिया की है, लेकिन सभी देशों की जिम्मेदारी समान नहीं हो सकती। भारत का जोर ऐसी जलवायु व्यवस्था पर है जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ विकासशील देशों के विकास के अधिकार को भी सुरक्षित रखे।

4. सुप्रीम कोर्ट: विरोध प्रदर्शन का अधिकार बनाम आजीविका का अधिकार

GS Paper 2 – Indian Constitution | Governance

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की।

3 नवंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या संगठन को किसी निर्धारित विरोध स्थल पर अनिश्चितकाल तक कब्जा करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन के अधिकार और व्यापार करने तथा आजीविका कमाने के अधिकार के बीच संतुलन होना आवश्यक है।

1. विवाद की पृष्ठभूमि

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

इस विवाद में कई प्रकार की याचिकाएं शामिल थीं:

• व्यापारियों ने दावा किया कि लंबे समय तक चले प्रदर्शनों के कारण उनके व्यापार को नुकसान हुआ।
• प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई और कथित हिरासत को चुनौती दी।
• कुछ याचिकाओं में प्रदर्शन स्थलों पर Facial Recognition Technology के इस्तेमाल और निजता के अधिकार से जुड़े सवाल उठाए गए।
• दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के निर्णय को भी चुनौती दी गई।

दिल्ली पुलिस ने 12 अक्टूबर 2026 को जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाकर रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और CBD ग्राउंड को वैकल्पिक स्थल के रूप में चिह्नित किया था।

2. संविधान में विरोध प्रदर्शन का अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को कई महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं।

Article 19(1)(a): अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता।

Article 19(1)(b): शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार।

Article 19(1)(c): संघ या संगठन बनाने का अधिकार।

इसलिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

हालांकि, Article 19(2) और Article 19(3) के तहत इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

उदाहरण:

• सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना।
• देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा।
• राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

3. आजीविका का अधिकार और संविधान

Article 21 – Right to Life and Personal Liberty

सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में Article 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन और आजीविका के महत्व को स्वीकार किया है।

प्रमुख निर्णय:

Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation (1985)

• यह मामला फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और उनके पुनर्वास से संबंधित था।
• सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है।
• न्यायालय ने कहा कि आजीविका के साधनों से वंचित करना व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकता है।

यह फैसला वर्तमान मुद्दे को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

4. सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी का महत्व

न्यायालय ने मुख्य रूप से तीन बातों पर जोर दिया:

1. कोई भी समूह अनिश्चितकाल तक निर्धारित विरोध स्थल पर कब्जा नहीं कर सकता।
2. सार्वजनिक स्थानों का उपयोग अलग-अलग समूहों को निर्धारित समय के लिए मिलना चाहिए।
3. विरोध प्रदर्शन की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरे लोगों की आजीविका और सामान्य जनजीवन प्रभावित न हो।

न्यायालय ने व्यापारियों से विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों को भी मामले में पक्षकार बनाने को कहा, ताकि सभी पक्षों को सुना जा सके।

ध्यान दें: ये सुनवाई के दौरान की गई न्यायालय की टिप्पणियां हैं, इन्हें अंतिम निर्णय या विरोध प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध के रूप में नहीं समझना चाहिए।

5. लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का महत्व

विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी का माध्यम है।

इसके प्रमुख लाभ:

• सरकार की नीतियों की आलोचना का अवसर।
• नागरिकों की समस्याओं को सामने लाना।
• सरकार को जवाबदेह बनाना।
• कमजोर वर्गों को अपनी आवाज उठाने का अवसर देना।
• लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना।

6. प्रमुख चुनौतियां

• विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन।
• आम नागरिकों की आवाजाही प्रभावित होना।
• छोटे व्यापारियों और दैनिक मजदूरों की आजीविका पर प्रभाव।
• पुलिस कार्रवाई और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन।
• Facial Recognition और निगरानी से निजता का सवाल।

7. आगे की राह

• विरोध प्रदर्शन के लिए पर्याप्त सार्वजनिक स्थान निर्धारित किए जाएं।
• प्रदर्शन की अनुमति और अवधि से संबंधित स्पष्ट नियम हों।
• शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के अधिकार सुरक्षित रहें।
• पुलिस कार्रवाई पारदर्शी और कानून के अनुरूप हो।
• आम नागरिकों की आवाजाही और आजीविका प्रभावित न हो।

UPSC के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

निष्कर्ष: लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार और आजीविका का अधिकार दोनों महत्वपूर्ण हैं। एक अधिकार की रक्षा करते समय दूसरे अधिकार को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए संवैधानिक संतुलन और उचित प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक है।

5. भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि: 30 साल बाद नवीनीकरण की चुनौती

GS Paper 2 – International Relations | GS Paper 3 – Environment

चर्चा में क्यों?

भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1996 में हुई गंगा जल बंटवारा संधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है।

4 नवंबर 2026 को भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संधि के नवीनीकरण और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा को लेकर अभी कोई नया अपडेट नहीं है।

दोनों देशों के बीच इस संधि को लेकर बातचीत और नवीनीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण बनी हुई है।

1. गंगा जल संधि की पृष्ठभूमि

भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है।

भारत में पश्चिम बंगाल के फरक्का में फरक्का बैराज बनाया गया है।

इसका उद्देश्य मुख्य रूप से हुगली नदी में पानी के प्रवाह को बनाए रखने में सहायता करना और कोलकाता बंदरगाह की नौवहन क्षमता को बेहतर बनाना था।

बांग्लादेश की चिंता थी कि फरक्का बैराज के कारण शुष्क मौसम में उसके हिस्से में गंगा का पानी कम हो सकता है।

इसी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों ने 12 दिसंबर 1996 को गंगा जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर किए।

2. गंगा जल संधि की प्रमुख विशेषताएं

इस संधि के अंतर्गत फरक्का में उपलब्ध गंगा जल का बंटवारा एक निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है।

3. जल बंटवारे का फॉर्मूला

संधि के अनुसार फरक्का में उपलब्ध जल के आधार पर भारत और बांग्लादेश के बीच बंटवारा किया जाता है।

इसके अतिरिक्त 11 मार्च से 10 मई के बीच बारी-बारी से तीन 10-दिवसीय अवधियों में दोनों देशों को 35,000 क्यूसेक पानी की गारंटी दी गई है।

4. बांग्लादेश के लिए गंगा नदी का महत्व

• कृषि और सिंचाई।
• पेयजल की उपलब्धता।
• मत्स्य पालन।
• नदी आधारित परिवहन।
• पारिस्थितिकी और जैव विविधता।
• दक्षिण-पश्चिमी बांग्लादेश के क्षेत्रों में जल उपलब्धता।

बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है।

5. भारत के लिए गंगा नदी का महत्व

• पश्चिम बंगाल में सिंचाई और कृषि।
• हुगली नदी में जल प्रवाह बनाए रखना।
• कोलकाता बंदरगाह की नौवहन क्षमता।
• पेयजल और औद्योगिक आवश्यकताएं।
• नदी आधारित पारिस्थितिकी का संरक्षण।

6. संधि के नवीनीकरण में प्रमुख चुनौतियां

(A) जल उपलब्धता में बदलाव

जलवायु परिवर्तन, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और हिमालयी क्षेत्रों में जल प्रवाह में परिवर्तन के कारण नदी के जल की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

(B) फरक्का बैराज से जुड़ी चिंताएं

बांग्लादेश लंबे समय से फरक्का बैराज के कारण शुष्क मौसम में पानी की उपलब्धता पर चिंता व्यक्त करता रहा है।

(C) राज्यों की भूमिका

भारत में अंतरराष्ट्रीय नदी जल समझौतों के संदर्भ में पश्चिम बंगाल जैसे नदी तटीय राज्यों की चिंताओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

(D) बदलती राजनीतिक परिस्थितियां

भारत और बांग्लादेश के बीच राजनीतिक संबंधों में बदलाव का प्रभाव जल कूटनीति पर भी पड़ सकता है।

(E) पर्यावरणीय चुनौतियां

नदी में कम जल प्रवाह से जैव विविधता, मत्स्य पालन, नदी के पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय आजीविका पर प्रभाव पड़ सकता है।

7. भारत-बांग्लादेश के बीच अन्य नदी विवाद

भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा के अतिरिक्त कई साझा नदियां हैं।

प्रमुख नदियां:

• तीस्ता
• ब्रह्मपुत्र
• मेघना
• बराक
• मनु
• फेनी

दोनों देशों के बीच कुल 54 साझा नदियां बताई जाती हैं।

तीस्ता जल बंटवारा भी भारत-बांग्लादेश संबंधों का एक महत्वपूर्ण