निर्धनता   परिचय यह एक बहुआयामी घटना है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह के पास बुनियादी जीवन स्तर के लिए वित्तीय साधनों और आवश्यकताओं का अभाव होता है। इसमें खराब स्वास्थ्य और शिक्षा, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी, शारीरिक सुरक्षा की कमी, आवाज की कमी और किसी के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता और अवसर की कमी भी शामिल है। तेंदुलकर गरीबी रेखा पद्धति के अनुसार, 2020 में 20.8%...

Poverty   Introduction It is a multidimensional phenomenon in which an individual or a group lacks the financial means and necessities for a basic level of living. It also includes poor health and education, a lack of access to safe drinking water and sanitation, a lack of physical security, a lack of voice, and a lack of capacity and chance to improve one's life. Accordin...

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा)   पेसा अधिनियम 1996 - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पंचायती राज (भाग IX) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में शामिल है और राज्यों को ही पंचायतों को शक्तियों के हस्तांतरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों को संविधान के भाग IX से छूट दी गई है, संविधान के अनुच्छेद 243M में कहा गया है कि संसद अपने प्रावध...

The Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA)   PESA Act Of 1996 - Historical Background Panchayati Raj (Part IX) is included in the State List of the Seventh Schedule of the Constitution and it is the States that have been charged with the responsibility for devolution of powers to the Panchayats. While the Fifth Schedule areas are exempt from Part IX of the Co...

गैर-संवैधानिक निकाय परिचय जैसा कि नाम से पता चलता है, ये वे संस्थाएं या संगठन हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है या जिन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए गैर-संवैधानिक निकाय कानून या कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किए जा सकते हैं जिन्हें क्रमशः वैधानिक और गैर-वैधानिक कहा जाता है। गैर-संवैधानिक निकायों के कुछ उदाहरण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), नीति आयोग, भारतीय...

Non-Constitutional Bodies   Introduction As the name indicates, These are institutions or organizations which are not mentioned in the constitution or not given a constitutional status. Therefore non-constitutional bodies can be set up through law or an executive resolution which are called Statutory and non-statutory respectively. Some examples of the non-constitutional bodies are t...

भारत में संवैधानिक निकाय परिचय भारत का संविधान भारत में विभिन्न संवैधानिक निकायों का प्रावधान करता है जो प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लोकतंत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करते हैं। भारत में लोकतांत्रिक राजनीति और शासन के कामकाज का अभिन्न अंग, इन निकायों की यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है कि संवैधानिक जनादेश कायम रहे और देश संवैधानिक ढांचे में संचालित हो।  ...

Constitutional Bodies in India   Introduction The Constitution of India provides for various Constitutional Bodies in India that play a pivotal role in the administration and ensure the smooth functioning of the democracy. Integral to the functioning of the democratic polity and governance in India, these bodies have a significant role in ensuring that the constitutional mandate is u...

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी)   परिचय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय निकाय के रूप में की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य संघर्षों को रोकना और हल करना, शांति मिशनों को अधिकृत करना और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरों का जवाब देना ह...

The United Nations Security Council (UNSC) United Nations Security Council (UNSC)     Introduction The United Nations Security Council (UNSC) was established in 1945, following the end of World War II, to serve as the primary international body responsible for maintaining international peace and security. Its primary purpose is to prevent and resolve conflicts, authoriz...