Social Audit   Introduction Social audit means an evaluation of a programme of action carried out jointly by the people and the government. It is a useful strategy for promoting transparency, accountability, and participation in the programmes that are meant for people. Social Audit comprises a thorough examination and analysis of how a public entity functions in relation to its soci...

नागरिक समाज परिचय नागरिक समाज स्वैच्छिक संगठनों, संस्थानों और संघों के सामूहिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जो सरकार और बाजार के बाहर मौजूद हैं, जहां व्यक्ति सामान्य हितों को आगे बढ़ाने, विशिष्ट कारणों की वकालत करने और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक साथ आते हैं। इसमें गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), समुदाय-आधारित संगठन, धार्मिक समूह, ट्रेड यूनियन, पेशेवर संघ, वकालत समूह और जमीनी स्तर...

Civil society Introduction Civil society refers to the collective sphere of voluntary organizations, institutions, and associations that exist outside of the government and the market, where individuals come together to pursue common interests, advocate for specific causes, and address societal issues. It encompasses a wide range of groups, including non-governmental organizations (NGOs),...

नागरिक चार्टर   परिचय नागरिक चार्टर एक दस्तावेज़ है जो सेवा की गुणवत्ता, सूचना, परामर्श, गैर-भेदभाव, पहुंच, शिकायत निवारण, शिष्टाचार और नागरिक-केंद्रित प्रशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार या संगठन के व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें संगठन की प्रतिबद्धता को पूरा करने के संदर्भ में नागरिकों से संगठन की अपेक्षाएं भी शामिल हैं।  ...

Citizen charter   Introduction A citizen’s charter is a document that represents a systematic effort of the government or an organization to focus on its commitment towards a citizen-centric administration in terms of service quality, information, consultation, non-discrimination, accessibility, grievance redressal, courtesy, and value for money. It also includes the organizati...

44वां संशोधन अधिनियम, 1978   परिचय जनता सरकार के कार्यकाल के दौरान पेश किए गए 44वें संवैधानिक संशोधन ने 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए कुछ बदलावों को वापस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संशोधन ने भारतीय संविधान में व्यापक बदलाव लाए, जिससे भारत की राजनीतिक व्यवस्था की लोकतांत्रिक प्रकृति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।   भारतीय संविधान में 44वां संशोधन क्या है?...

44th Amendment Act, 1978   Introduction The 44th Constitutional Amendment, introduced during the Janata Government’s tenure, played a crucial role in reverting certain alterations made by the 42nd Amendment Act of 1976. This amendment brought sweeping changes to the Indian Constitution, significantly enhancing the democratic nature of India’s political system.  ...

42nd Amendment of the Indian Constitution (Mini constitution)   Introduction One of the main features of the Indian Constitution is that it has a good mix of both rigidity and flexibility. That is, proper arrangements have been made in the Indian Constitution to change it according to the circumstances and requirements. The process of amending the Indian Constitution is neither a...

भारतीय संविधान का 42वाँ संशोधन (लघु संविधान)   परिचय भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में एक यह है कि इसमें  कठोरता और लचीलापन दोनों का अच्छा समावेश किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान में  परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार इसे परिवर्तित करने की उचित व्यवस्था की गई  है। भारतीय संविधान संशोधन की यह प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आवश्यकता से अधिक न तो आसान और न ही अमेरिका...

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951   परिचय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के अनुपालन में संसद द्वारा पारित किया गया था। अधिनियम को 171 धाराओं और 13 भागों में विभाजित किया गया है। संसद ने एक कुशल चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम का मसौदा तैयार किया। यह अधिनियम लोक सभा और राज्यों के विधानमंडल में चुनाव के उद्देश्य से सीटों का आवंटन और निर्वा...